मध्य प्रदेश सरकार ने IAS और IPS अधिकारियों को राहत देते हुए, सरकारी दायित्वों के दौरान न्यायालयीन मामलों में आने वाले कानूनी खर्च की भरपाई करने का आदेश दिया है।
दिव्या मिस्त्री
2026-08-05 18:45:37